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अध्याय 5: ब्रिटिश सरकार, क़ानून और आपकी भूमिका

विषय-वस्तु

संविधान और सरकार

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लगभग 16 मिनट

क्विज़

13 प्रश्न

ब्रिटिश संविधान: बिना लिखित संविधान वाला देश

किसी ब्रिटिश दोस्त से पूछिए कि उनके संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो शायद वे नहीं बता पाएँगे। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए है कि ब्रिटेन में "संविधान" नाम का कोई एक क़ानूनी दस्तावेज़ है ही नहीं।

तो कोई देश बिना लिखित संविधान के कैसे चलता है? यह अध्याय पहले देखता है कि ब्रिटेन धीरे-धीरे ऐसा लोकतंत्र कैसे बना, जहाँ हर वयस्क वोट दे सकता है। फिर यह उन संस्थाओं को देखता है जो देश को चलाती हैं: राजा या रानी, संसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, विपक्ष, सिविल सेवा और स्थानीय सरकार। संसद के दोनों सदन, स्पीकर और चुनाव अगले अध्याय में ज़्यादा विस्तार से आते हैं।

पूरे अध्याय का मुख्य विचार एक वाक्य में: यूनाइटेड किंगडम एक संसदीय लोकतंत्र (parliamentary democracy) है, और उसका राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी (monarch) है।

वोट का अधिकार थोड़ा-थोड़ा करके मिला

लोकतंत्र (democracy) में सभी वयस्कों की इस बात में आवाज़ होती है कि देश कैसे चलाया जाए। वे ख़ुद फ़ैसलों पर वोट दे सकते हैं, या ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो उनकी ओर से फ़ैसले करें।

लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन आज के अर्थ में लोकतंत्र नहीं था। चुनाव होते थे और संसद सदस्य यानी सांसद (MP) चुने जाते थे, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ़ एक छोटे-से समूह को था: 21 साल से ज़्यादा उम्र के वे पुरुष जिनके पास एक तय मात्रा में संपत्ति थी।

जैसे-जैसे सदी आगे बढ़ी, वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार (franchise) ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता गया, और राजनीतिक दल आम पुरुषों और महिलाओं को सदस्य बनाने लगे।

चार्टिस्टों की छह माँगें

1830 और 1840 के दशकों में चार्टिस्ट (Chartists) नाम से जाने गए एक समूह ने सुधारों के लिए आंदोलन चलाया। वे छह बदलाव चाहते थे:

उस समय ज़्यादातर लोगों को लगा कि यह आंदोलन नाकाम हो गया। फिर भी 1918 तक इनमें से ज़्यादातर सुधार लागू हो चुके थे।

इसके बाद चार्टिस्टों की माँगें एक-एक करके पूरी हुईं: 1858 से सांसद बनने के लिए संपत्ति की ज़रूरत नहीं रही, 1872 में मतदान गुप्त हो गया, 1911 में सांसदों को पहली बार वेतन मिला, और 1918 तक सभी वयस्क पुरुषों को वोट का अधिकार मिल गया। 19वीं सदी के आख़िर में निर्वाचन क्षेत्रों का आकार भी ज़्यादा बराबर किया गया। सिर्फ़ एक माँग कभी पूरी नहीं हुई: हर साल नया चुनाव। ब्रिटेन में आम चुनाव (General Election) आज भी कम से कम हर पाँच साल में होना ज़रूरी है, हर साल नहीं।

कुछ पुरुषों से लेकर 18 साल के हर व्यक्ति तक

1. 18001800 के दशक की शुरुआत: सिर्फ़ 21 साल से ज़्यादा उम्र के वे पुरुष वोट दे सकते हैं जिनके पास एक तय मात्रा में संपत्ति है
2. 1830s1830 और 1840 के दशक: चार्टिस्ट छह सुधारों की माँग करते हैं; उस समय उन्हें नाकाम माना जाता है
3. 1918चार्टिस्टों के ज़्यादातर सुधार अब लागू हो चुके हैं, और 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को वोट का अधिकार मिलता है
4. 192821 साल से ज़्यादा उम्र के सभी पुरुष और महिलाएँ बराबरी की शर्तों पर वोट दे सकते हैं
5. 1969पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए वोट देने की उम्र घटाकर 18 कर दी जाती है

ऐसा संविधान जो लिखा हुआ नहीं है

संविधान (constitution) वह नियम-पुस्तिका है जो बताती है कि देश पर शासन कैसे होता है। इसमें देश चलाने में मदद करने वाली हर संस्था आती है, और यह भी कि उनकी शक्ति को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है। इसमें क़ानून और परिपाटियाँ (conventions, यानी ऐसे रिवाज जिन्हें सब मानते हैं, भले ही वे क़ानून में लिखे न हों) भी शामिल हैं।

ब्रिटेन का संविधान किसी एक दस्तावेज़ में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए लोग इसे अलिखित संविधान (unwritten constitution) कहते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि अमेरिका या फ़्रांस के विपरीत, ब्रिटेन में कभी ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसने उसकी पूरी शासन-व्यवस्था को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका हो। इसके बजाय, उसकी सबसे अहम संस्थाएँ सैकड़ों सालों में धीरे-धीरे विकसित हुईं।

क्या संविधान को एक जगह लिखा जाना चाहिए? इस पर ब्रिटिश लोग एकमत नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लिखा जाना चाहिए। दूसरों को लगता है कि अलिखित संविधान ज़्यादा लचीला है और सरकार को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है।

एक दस्तावेज़ न होने का मतलब यह नहीं कि कोई नियम ही नहीं हैं। ब्रिटेन का संविधान कई स्रोतों में बिखरा हुआ है: 1215 का मैग्ना कार्टा (Magna Carta), 1689 का बिल ऑफ़ राइट्स (Bill of Rights), संसद द्वारा सालों में पारित क़ानून, अदालतों के फ़ैसले, और वे परिपाटियाँ जिन्हें सब चुपचाप मानते हैं। न्यूज़ीलैंड और इज़राइल जैसे गिने-चुने देश ही ऐसे हैं जो एक लिखित संविधान के बिना चलते हैं।

देश को जोड़कर रखने वाली संस्थाएँ

ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था के कई हिस्से हैं। मुख्य हिस्से ये हैं:

• राजतंत्र (the monarchy)
• संसद (Parliament), जो हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स (House of Lords) और हाउस ऑफ़ कॉमन्स (House of Commons) से मिलकर बनी है
• प्रधानमंत्री (Prime Minister)
• कैबिनेट या मंत्रिमंडल (the cabinet)
• न्यायपालिका (the judiciary), यानी अदालतें
• पुलिस (the police)
• सिविल सेवा (the civil service)
• स्थानीय सरकार (local government)

इसके अलावा, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में हस्तांतरित सरकारें (devolved governments) हैं, जो कुछ विषयों पर अपने क़ानून बना सकती हैं।

राजा या रानी: राज करते हैं, शासन नहीं

राजा या रानी (monarch) यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और राष्ट्रमंडल (Commonwealth) के कई देशों के भी राजा/रानी या राष्ट्राध्यक्ष हैं।

ब्रिटेन की व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र (constitutional monarchy) है। व्यवहार में इसका मतलब है कि राजा या रानी देश नहीं चलाते। मतदाता चुनावों में सरकार चुनते हैं, और राजा या रानी औपचारिक रूप से उसे नियुक्त करते हैं। चुनाव के बाद राजा या रानी उस दल के नेता से, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद हों, या किसी गठबंधन के नेता से (जब दो या ज़्यादा दल मिलकर सरकार चलाते हैं) प्रधानमंत्री बनने के लिए कहते हैं।

राजा या रानी और प्रधानमंत्री नियमित रूप से मिलते हैं। राजा या रानी सलाह, चेतावनी या प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन सरकार की नीतियाँ प्रधानमंत्री और कैबिनेट तय करते हैं।

एलिज़ाबेथ द्वितीय (Elizabeth II) ने विंस्टन चर्चिल (Winston Churchill) के बाद से हर प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाक़ातें की हैं। ये निजी होती हैं और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए बाहर किसी को ठीक-ठीक नहीं पता कि किसी राजा या रानी ने कभी कौन-सी "चेतावनियाँ" दी हैं।

एलिज़ाबेथ द्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद 1952 में रानी बनीं, और 2012 में उन्होंने गद्दी पर 60 साल पूरे होने पर अपनी डायमंड जुबली (Diamond Jubilee) मनाई। उनके पति प्रिंस फ़िलिप (Prince Philip) थे, और उनके सबसे बड़े बेटे, प्रिंस ऑफ़ वेल्स प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles), गद्दी के अगले उत्तराधिकारी थे।

राजा या रानी क्या करते हैं?

• समारोह: हर साल राजा या रानी संसद के नए सत्र का उद्घाटन एक भाषण से करते हैं, जिसमें आने वाले साल के लिए सरकार की योजनाएँ बताई जाती हैं। संसद का हर अधिनियम (Acts of Parliament) राजा या रानी के नाम पर क़ानून बनता है।
• ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व: राजा या रानी दूसरे देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों (high commissioners, यानी राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत) का स्वागत करते हैं, यात्रा पर आए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की मेज़बानी करते हैं, और ब्रिटेन के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध मज़बूत करने के लिए आधिकारिक दौरों पर विदेश जाते हैं।
• स्थिरता और निरंतरता: प्रधानमंत्री और सरकारें अक्सर बदलती रहती हैं, जबकि राजा या रानी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बने रहते हैं। वे लोगों को राष्ट्रीय पहचान और गर्व का एक साझा प्रतीक भी देते हैं, जैसा 2012 में देश भर में मनाए गए डायमंड जुबली समारोहों ने दिखाया।

राष्ट्रगान और नागरिकता की शपथ

ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन (God Save the Queen) है। यह बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में बजता है, और जब भी रानी या शाही परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हों। पहला पद God save our gracious Queen पंक्ति से शुरू होता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह राजा या रानी को लंबा और विजयी शासन दे।

नागरिकता समारोह (citizenship ceremony) में नए नागरिक राजा या रानी के प्रति निष्ठा का वचन देते हैं, या तो शपथ (oath) के रूप में या प्रतिज्ञा (affirmation) के रूप में। दोनों में बात एक ही है; फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि ईश्वर का नाम लिया जाता है या नहीं:

औपचारिक नागरिकता समारोह काफ़ी नए हैं। पहला समारोह 2004 में लंदन के ब्रेंट टाउन हॉल (Brent Town Hall) में हुआ। उससे पहले नए नागरिक शपथ सुनने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने निजी तौर पर शपथ लेते थे, और उनका प्रमाणपत्र बाद में डाक से आता था। आज आम तौर पर स्थानीय काउंसिलें ये समारोह आयोजित करती हैं, और इनमें राष्ट्रगान बजाया जाता है।

संसदीय लोकतंत्र: मतदाता → सांसद → सरकार

ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र के रूप में चलता है। पूरा देश निर्वाचन क्षेत्रों (constituencies) में बँटा है। आम चुनाव (General Election) में हर निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सांसद चुनते हैं, और ये सभी सांसद मिलकर हाउस ऑफ़ कॉमन्स बनाते हैं।

लगभग हर सांसद किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। जिस दल के पास आधे से ज़्यादा सांसद हों, वही सरकार बनाता है। अगर किसी दल के पास आधे से ज़्यादा सांसद न हों, तो दो दल मिलकर गठबंधन (coalition) के रूप में सरकार चलाने पर सहमत हो सकते हैं।

ऊपर दिए आरेख को फिर से देखें: मतदाता सांसद चुनते हैं → राजा या रानी कॉमन्स में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं → प्रधानमंत्री कैबिनेट नियुक्त करते हैं। आइए प्रधानमंत्री से शुरू करें।

प्रधानमंत्री और कैबिनेट

प्रधानमंत्री (Prime Minister, या PM) सत्ता में मौजूद दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों को चुनता है और कई अहम सार्वजनिक पदों पर आख़िरी फ़ैसला उसी का होता है।

प्रधानमंत्री मध्य लंदन में संसद भवन से थोड़ी ही दूरी पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट (10 Downing Street) में रहते और काम करते हैं। प्रधानमंत्री लंदन के बाहर एक देहाती घर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम चेकर्स (Chequers) है।

ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री अगले चुनाव तक पद पर बने रहें। सत्ताधारी दल के सांसद अपना नेता बदलने का फ़ैसला कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री ख़ुद पद छोड़ सकते हैं। और अगर सत्ताधारी दल आम चुनाव हार जाए, तो प्रधानमंत्री आम तौर पर इस्तीफ़ा दे देते हैं।

कैबिनेट: लगभग 20 वरिष्ठ मंत्री

प्रधानमंत्री लगभग 20 वरिष्ठ सांसदों को मंत्री बनाकर सरकारी विभाग चलाने के लिए चुनते हैं। इनमें शामिल हैं:

• चांसलर ऑफ़ द एक्सचेकर (Chancellor of the Exchequer), जो अर्थव्यवस्था के ज़िम्मेदार हैं (लगभग वित्त मंत्री जैसा पद)
• होम सेक्रेटरी (Home Secretary, गृह मंत्री), जो अपराध, पुलिस और आप्रवासन के ज़िम्मेदार हैं
• फ़ॉरेन सेक्रेटरी (Foreign Secretary, विदेश मंत्री), जो दूसरे देशों के साथ ब्रिटेन के संबंध देखते हैं
• दूसरे मंत्री, जिन्हें सेक्रेटरीज़ ऑफ़ स्टेट (Secretaries of State) कहते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्र देखते हैं

मंत्रियों के इस समूह को कैबिनेट (cabinet) कहते हैं। यह आम तौर पर हर हफ़्ते बैठक करती है और सरकार की नीति के बारे में सबसे अहम फ़ैसले लेती है, और संसद को अक्सर उन फ़ैसलों पर चर्चा या मतदान करना होता है।

कैबिनेट मंत्रियों के नीचे हर विभाग में कनिष्ठ मंत्री भी होते हैं, जिनके पद के नाम मिनिस्टर्स ऑफ़ स्टेट (Ministers of State) या पार्लियामेंट्री अंडर-सेक्रेटरीज़ ऑफ़ स्टेट (Parliamentary Under-Secretaries of State) जैसे होते हैं। हर एक विभाग के काम का एक हिस्सा सँभालता है।

चांसलर का अनोखा पद-नाम मध्य युग के एक शाही वित्त कार्यालय से आता है। उसके अधिकारी चौख़ानेदार कपड़े (chequered cloth) से ढकी एक मेज़ पर हिसाब लगाते और कर वसूलते थे, और उस पर गोटियाँ इधर-उधर खिसकाते थे, कुछ-कुछ किसी बोर्ड गेम की तरह। उसी कपड़े से एक्सचेकर (Exchequer) को अपना नाम मिला।

विपक्ष, राजनीतिक दल और दबाव समूह

विपक्ष और शैडो कैबिनेट

हाउस ऑफ़ कॉमन्स में दूसरे सबसे ज़्यादा सांसदों वाले दल को विपक्ष (the opposition) कहते हैं। अगर यह दल अगला आम चुनाव जीत जाए, तो इसका नेता आम तौर पर प्रधानमंत्री बनता है।

विपक्ष का काम सरकार को चौकन्ना रखना है। उसका नेता हर उस बात की आलोचना की अगुवाई करता है जिसमें उन्हें लगता है कि सरकार ग़लत है या ठीक से काम नहीं कर रही। इसका एक अहम मौक़ा प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन्स (Prime Minister's Questions, यानी प्रधानमंत्री से प्रश्न) है, जो संसद का सत्र चलने के दौरान हफ़्ते में एक बार होता है। विपक्ष का नेता अपने दल के वरिष्ठ सांसदों को "शैडो मंत्री" (shadow ministers) की भूमिका भी देता है। ये सब मिलकर शैडो कैबिनेट (shadow cabinet) बनाते हैं, जो सरकार को चुनौती देती है और दूसरी नीतियाँ सुझाती है।

विपक्ष का आधिकारिक नाम हर मेजेस्टीज़ मोस्ट लॉयल अपोज़िशन (Her Majesty's Most Loyal Opposition, यानी "महारानी का सबसे निष्ठावान विपक्ष") है, क्योंकि सरकार का विरोध करना देश के प्रति बेवफ़ाई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन्स अब बुधवार को दोपहर 12 बजे होता है। पहले यह हफ़्ते में दो छोटे सत्रों में होता था, फिर 1997 में प्रधानमंत्री बनने के बाद टोनी ब्लेयर (Tony Blair) ने इसे बुधवार का एक लंबा सत्र बना दिया; 2003 में, जब कॉमन्स ने अपनी बैठकों का समय बदला, यह दोपहर 12 बजे होने लगा।

दल-व्यवस्था

आप 18 साल की उम्र से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन व्यवहार में उम्मीदवार तभी जीतते हैं जब उन्हें किसी मुख्य दल ने चुना हो, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई और जीते। मुख्य दल हैं लेबर पार्टी (Labour Party), कंज़र्वेटिव पार्टी (Conservative Party) और लिबरल डेमोक्रैट्स (Liberal Democrats), और साथ में वे दल जो स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड की आवाज़ उठाते हैं।

कुछ सांसद निर्दलीय (independents) होते हैं: वे किसी मुख्य दल का हिस्सा नहीं होते, और आम तौर पर अपने स्थानीय इलाक़े के किसी एक मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं।

बड़े दल हमेशा चाहते हैं कि आम लोग उनसे जुड़ें: चर्चाओं में भाग लें, पैसा दान करें, और राष्ट्रीय व स्थानीय चुनाव प्रचार में मदद करें। ज़्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में हर मुख्य दल की एक स्थानीय शाखा होती है, और हर दल अपनी नीतियाँ तय करने के लिए हर साल एक सम्मेलन करता है।

दबाव समूह और लॉबी समूह

दबाव और लॉबी समूह (Pressure and lobby groups) ऐसे संगठन हैं जो सरकार के कामों को बदलवाने की कोशिश करते हैं, और ब्रिटिश राजनीति में इनका बड़ा महत्व है। कुछ समाज के किसी ख़ास हिस्से की ओर से बोलते हैं: उदाहरण के लिए, CBI (CBI, Confederation of British Industry, यानी ब्रिटिश उद्योग परिसंघ) ब्रिटिश कारोबार के विचार रखता है। दूसरे किसी एक मुद्दे पर अभियान चलाते हैं, जैसे पर्यावरण पर ग्रीनपीस (Greenpeace), या मानवाधिकारों पर लिबर्टी (Liberty)।

सिविल सेवा: वह टीम जो सरकार बदलने पर भी बनी रहती है

प्रधानमंत्री और मंत्री चुनावों के साथ आते-जाते रहते हैं, लेकिन सरकारी विभागों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बने रहते हैं। वे सिविल सेवक (civil servants) हैं, यानी सरकार के स्थायी कर्मचारी, जो:

• मंत्रियों को नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करते हैं, और सार्वजनिक सेवाएँ भी चलाते हैं;
• मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं;
• अपनी राजनीति के आधार पर नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर रखे जाते हैं, और उन्हें राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होता है: कोई दल उन्हें नियुक्त नहीं करता;
• किसी भी दूसरी नौकरी की तरह आवेदन करके इसमें शामिल हो सकते हैं।

सिविल सेवकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने काम के प्रति समर्पित हों और चार मूल मूल्यों का पालन करें: सत्यनिष्ठा (integrity), ईमानदारी (honesty), वस्तुनिष्ठता (objectivity: तथ्यों के आधार पर परखना) और निष्पक्षता (impartiality: किसी का पक्ष न लेना, जिसमें राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना भी शामिल है)।

मंत्रियों और सिविल सेवकों के रिश्ते का 1980 के दशक के सिटकॉम यस मिनिस्टर (Yes Minister) में ख़ूब मज़ाक़ उड़ाया गया, जिसमें एक नए नियुक्त मंत्री को उनका अनुभवी वरिष्ठ सिविल सेवक हमेशा विनम्रता से "सही" दिशा में मोड़ता रहता है। कहा जाता है कि उस समय की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर (Margaret Thatcher) ने इसे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बताया था।

स्थानीय सरकार: काउंटी काउंसिल से लंदन के मेयर तक

स्थानीय इलाक़े, चाहे क़स्बे हों, शहर हों या ग्रामीण क्षेत्र, स्थानीय लोगों द्वारा चुनी गई काउंसिलें (council, यानी परिषद) चलाती हैं। इन्हें आम तौर पर स्थानीय प्राधिकरण (local authorities) कहा जाता है। कुछ जगहों पर दो स्तर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (district council, ज़िला परिषद) और काउंटी काउंसिल (county council, काउंटी परिषद), और दोनों अलग-अलग काम करती हैं। ज़्यादातर बड़े क़स्बों और शहरों में सिर्फ़ एक स्थानीय प्राधिकरण होता है।

काउंसिलें बहुत-सी स्थानीय सेवाएँ चलाती हैं। इनका ख़र्च कुछ हद तक केंद्र सरकार के अनुदान से और कुछ हद तक स्थानीय करों से चलता है।

बहुत-सी काउंसिलें एक मेयर (mayor) चुनती हैं, जिसकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है। लेकिन कुछ क़स्बों में मतदाता ऐसे मेयर को चुनते हैं जिसके पास असली शक्ति होती है और जो काउंसिल के काम का नेतृत्व करता है।

लंदन 33 स्थानीय प्राधिकरणों में बँटा है। पूरी राजधानी की नीति का तालमेल ग्रेटर लंदन अथॉरिटी (Greater London Authority) और लंदन के मेयर (Mayor of London) करते हैं। ज़्यादातर काउंसिलें पार्षदों (councillors) के चुनाव हर साल मई में कराती हैं, और कई उम्मीदवार राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोग अक्सर लंदन के मेयर को एक बहुत पुराने पद, लॉर्ड मेयर ऑफ़ द सिटी ऑफ़ लंदन (Lord Mayor of the City of London) से मिला देते हैं। लंदन के मेयर का पद काफ़ी नया है, जो 2000 में बना और जिसे पूरे शहर के मतदाता चुनते हैं। लॉर्ड मेयर हर साल चुना जाता है, सिर्फ़ "सिटी" यानी बीच के लगभग एक वर्ग मील के वित्तीय इलाक़े को देखता है, और यह पद ज़्यादातर औपचारिक है।

अध्याय का सारांश