स्थानीय सरकार: काउंटी काउंसिल से लंदन के मेयर तक

स्थानीय इलाक़े, चाहे क़स्बे हों, शहर हों या ग्रामीण क्षेत्र, स्थानीय लोगों द्वारा चुनी गई काउंसिलें (council, यानी परिषद) चलाती हैं। इन्हें आम तौर पर स्थानीय प्राधिकरण (local authorities) कहा जाता है। कुछ जगहों पर दो स्तर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (district council, ज़िला परिषद) और काउंटी काउंसिल (county council, काउंटी परिषद), और दोनों अलग-अलग काम करती हैं। ज़्यादातर बड़े क़स्बों और शहरों में सिर्फ़ एक स्थानीय प्राधिकरण होता है।

काउंसिलें बहुत-सी स्थानीय सेवाएँ चलाती हैं। इनका ख़र्च कुछ हद तक केंद्र सरकार के अनुदान से और कुछ हद तक स्थानीय करों से चलता है।

बहुत-सी काउंसिलें एक मेयर (mayor) चुनती हैं, जिसकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है। लेकिन कुछ क़स्बों में मतदाता ऐसे मेयर को चुनते हैं जिसके पास असली शक्ति होती है और जो काउंसिल के काम का नेतृत्व करता है।

लंदन 33 स्थानीय प्राधिकरणों में बँटा है। पूरी राजधानी की नीति का तालमेल ग्रेटर लंदन अथॉरिटी (Greater London Authority) और लंदन के मेयर (Mayor of London) करते हैं। ज़्यादातर काउंसिलें पार्षदों (councillors) के चुनाव हर साल मई में कराती हैं, और कई उम्मीदवार राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोग अक्सर लंदन के मेयर को एक बहुत पुराने पद, लॉर्ड मेयर ऑफ़ द सिटी ऑफ़ लंदन (Lord Mayor of the City of London) से मिला देते हैं। लंदन के मेयर का पद काफ़ी नया है, जो 2000 में बना और जिसे पूरे शहर के मतदाता चुनते हैं। लॉर्ड मेयर हर साल चुना जाता है, सिर्फ़ "सिटी" यानी बीच के लगभग एक वर्ग मील के वित्तीय इलाक़े को देखता है, और यह पद ज़्यादातर औपचारिक है।

अध्याय की विषय-सूची: ब्रिटिश संविधान