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अध्याय 5: ब्रिटिश सरकार, क़ानून और आपकी भूमिका

विषय-वस्तु

मौलिक अधिकार और समानता

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लगभग 12 मिनट

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9 प्रश्न

मौलिक अधिकार: ब्रिटेन किन चीज़ों की रक्षा करता है

1946 में, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग (Nuremberg) की एक अदालत में एक ब्रिटिश अभियोजक खड़ा हुआ और मुक़दमे का सामना कर रहे नाज़ी नेताओं के अपराध एक-एक करके गिनाने लगा। चार साल बाद, जिस अंतरराष्ट्रीय समझौते का मसौदा बनाने में उसने मदद की थी, उस पर रोम में हस्ताक्षर हुए। उसका मक़सद यह पक्का करना था कि ऐसी भयावह घटनाएँ फिर कभी न हों।

उसका नाम डेविड मैक्सवेल फ़ाइफ़ (David Maxwell Fyfe) था। एडिनबरा (Edinburgh) में जन्मे फ़ाइफ़ न्यूरेमबर्ग मुक़दमों में ब्रिटेन के उप मुख्य अभियोजक थे, और बाद में उन्होंने यूरोप की परिषद (Council of Europe) की उस क़ानूनी समिति की अध्यक्षता की जिसने यह समझौता तैयार किया। यही समझौता मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन (European Convention on Human Rights) है, जो आज ब्रिटेन में हर व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है। यह अध्याय इसी कन्वेंशन से शुरू होता है, फिर देखता है कि ब्रिटेन का क़ानून समानता की रक्षा कैसे करता है। आख़िर में इसमें कुछ ऐसे कामों की बात है जिन्हें दूसरी जगहों पर लोग "परिवार का निजी मामला" कह सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन में अपराध हैं।

पुरानी जड़ें: मैग्ना कार्टा से बिल ऑफ़ राइट्स तक

ब्रिटेन में व्यक्तिगत अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के सम्मान का इतिहास बहुत लंबा है, कई सौ साल पुराना। तीन पुराने दस्तावेज़ ख़ास तौर पर अहम हैं, और इतिहास वाले अध्यायों में आप तीनों से मिल चुके हैं:

1. 1215मैग्ना कार्टा (Magna Carta): राजा को भी क़ानून मानना होगा
2. 1679हेबियस कॉर्पस अधिनियम (Habeas Corpus Act): किसी को भी ग़ैरक़ानूनी ढंग से क़ैद में नहीं रखा जा सकता
3. 1689बिल ऑफ़ राइट्स (Bill of Rights): संसद के अधिकार कहाँ ख़त्म होते हैं और राजा या रानी की शक्ति कहाँ से शुरू होती है
4. 1950ब्रिटेन मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है
5. 1998मानवाधिकार अधिनियम (Human Rights Act) कन्वेंशन को ब्रिटेन के क़ानून का हिस्सा बनाता है (2000 से लागू)

ये अधिकार रातोंरात नहीं आए। ये कई सदियों में धीरे-धीरे विकसित हुए।

मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन: ब्रिटेन की मदद से तैयार

दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश यह पक्का करना चाहते थे कि ऐसी क्रूरता फिर कभी न हो सके। 1949 में पश्चिमी यूरोप के दस देशों ने लंदन में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे यूरोप की परिषद (Council of Europe) बनी। उसके शुरुआती बड़े कामों में से एक था मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक कन्वेंशन (अंतरराष्ट्रीय समझौता) लिखना।

इसका पूरा नाम "मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए कन्वेंशन" (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) है, लेकिन इसे आमतौर पर मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन (European Convention on Human Rights) कहा जाता है। इसका मसौदा तैयार करने में ब्रिटिश राजनयिकों और वकीलों ने अहम भूमिका निभाई, और मैक्सवेल फ़ाइफ़ उनमें से एक थे। 1950 में ब्रिटेन इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले देशों में से एक था।

हस्ताक्षर 4 नवंबर 1950 को रोम में हुए, लेकिन हस्ताक्षर तो सिर्फ़ पहला क़दम है: इसके बाद हर देश को संधि का "अनुसमर्थन" (ratify) करना होता है, यानी अपनी प्रक्रियाओं के ज़रिए उसे औपचारिक रूप से मंज़ूरी देनी होती है। ब्रिटेन ने यह जल्दी ही, 8 मार्च 1951 को, क्लेमेंट एटली (Clement Attlee) की लेबर (Labour) सरकार के समय कर दिया। जब पर्याप्त देशों ने अनुसमर्थन कर दिया, तब सितंबर 1953 में कन्वेंशन लागू हुआ।

कन्वेंशन कई अधिकारों की रक्षा करता है। उनमें से सात ये हैं:

जीवन का अधिकार

यातना नहीं

गुलामी या बंधुआ मज़दूरी नहीं

स्वतंत्रता और सुरक्षा

निष्पक्ष सुनवाई

विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति (बोलने) की स्वतंत्रता

मानवाधिकार अधिनियम 1998: कन्वेंशन को देश के क़ानून में लाना

ब्रिटेन ने कन्वेंशन पर जल्दी हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन लंबे समय तक यह ब्रिटेन के अपने क़ानून का हिस्सा नहीं था। अगर लोगों को लगता कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अक्सर उन्हें अपना मामला फ़्रांस के स्ट्रासबर्ग (Strasbourg) में स्थित मानवाधिकारों के यूरोपीय न्यायालय (European Court of Human Rights) तक ले जाना पड़ता था। इसमें बहुत पैसा और बहुत समय लगता था।

मानवाधिकार अधिनियम 1998 (Human Rights Act 1998) ने कन्वेंशन को ब्रिटेन के क़ानून का हिस्सा बनाकर यह स्थिति बदल दी। तब से सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं और अदालतों, सभी को कन्वेंशन के सिद्धांतों का पालन करना होता है, और लोग ब्रिटेन की अदालतों में सीधे इन अधिकारों का सहारा ले सकते हैं।

जब सरकार ने 1997 में यह क़ानून प्रस्तावित किया, तो उसे समझाने वाले दस्तावेज़ का नाम Rights Brought Home (यानी "अधिकार घर लाए गए") था: अब लोगों को स्ट्रासबर्ग तक का लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अधिनियम 1998 में पारित हुआ, लेकिन अक्टूबर 2000 में जाकर लागू हुआ; बीच का समय जजों और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण में लगाया गया।

एक आम भ्रम यह है कि ब्रेक्ज़िट (Brexit) के बाद कन्वेंशन लागू होना बंद हो गया। ऐसा नहीं है। कन्वेंशन यूरोप की परिषद (Council of Europe) का है, जो यूरोपीय संघ (European Union) से अलग एक संगठन है। ब्रिटेन 2020 में यूरोपीय संघ से निकल गया, लेकिन वह अब भी यूरोप की परिषद का सदस्य है, इसलिए कन्वेंशन और मानवाधिकार अधिनियम अब भी लागू हैं। पिछले अध्याय में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं वाले हिस्से में इन दोनों संगठनों की तुलना की गई है।

समान अवसर: आप जो हैं, उसके कारण आपके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता

नौकरी के इंटरव्यू में एक महिला से पूछा जाता है, "आप बच्चे कब पैदा करने की सोच रही हैं?" एक मकान-मालिक फ़ोन पर किसी का लहजा सुनता है और कह देता है कि कमरा तो पहले ही किराए पर चला गया। ब्रिटेन में ये दोनों ही ग़ैरक़ानूनी भेदभाव हो सकते हैं।

ब्रिटेन का क़ानून यह पक्का करता है कि जीवन और काम के हर क्षेत्र में किसी के साथ इनमें से किसी भी कारण से अन्याय न हो:

अगर आपके साथ भेदभाव होता है, तो आप सिटिज़न्स एडवाइस (Citizens Advice) से, या इन संगठनों से सलाह ले सकते हैं:

घरेलू हिंसा: बंद दरवाज़ों के पीछे भी अपराध

ब्रिटेन में घर के अंदर की हिंसा "परिवार का निजी मामला" नहीं है। घर में हिंसा एक गंभीर अपराध है।

• जो भी अपने साथी के साथ हिंसा करता है, उस पर मुक़दमा चलाया जा सकता है, चाहे हिंसा करने वाला पुरुष हो या महिला, और चाहे जोड़ा शादीशुदा हो या साथ रहता हो।
• जो पुरुष किसी महिला को यौन संबंध के लिए मजबूर करता है, उस पर बलात्कार (rape) का आरोप लगाया जा सकता है, और इसमें उसका पति भी शामिल है।

अगर आप घरेलू हिंसा झेल रहे हैं, तो जितनी जल्दी मदद लें, उतना अच्छा। कोई सॉलिसिटर (solicitor, एक तरह का वकील) या सिटिज़न्स एडवाइस आपको आपके विकल्प समझा सकते हैं। कुछ इलाक़ों में रहने के लिए सुरक्षित जगहें हैं, जिन्हें रिफ़्यूज (refuges) या शेल्टर (shelters) कहते हैं।

एक मुफ़्त फ़ोन नंबर भी है: राष्ट्रीय घरेलू हिंसा मुफ़्त हेल्पलाइन (National Domestic Violence Freephone Helpline), नंबर 0808 2000 247। यह दिन-रात खुली रहती है, और अगर कॉल न लगे तो इसकी वॉइसमेल (voicemail) पर आप संदेश छोड़ सकते हैं; हेल्पलाइन की एक वेबसाइट भी है। एक और जगह जहाँ आप देख सकते हैं, वह है चैरिटी संस्था विमेन्स एड (Women's Aid) की वेबसाइट। और आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को फ़ोन करें। वे भी आपको रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूँढने में मदद कर सकते हैं।

महिला जननांग विकृति (FGM): ब्रिटेन में अपराध

महिला जननांग विकृति (Female genital mutilation, FGM) को "कटिंग" (cutting) या "महिला ख़तना" (female circumcision) भी कहा जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में यह एक पुरानी परंपरा है, लेकिन इससे लड़कियों और महिलाओं के शरीर और मन को गंभीर नुक़सान पहुँचता है, जो जीवन भर रह सकता है।

ब्रिटेन में FGM क़ानून के ख़िलाफ़ है। FGM करना एक आपराधिक अपराध है, और FGM के लिए किसी लड़की या महिला को विदेश ले जाना भी।

जबरन विवाह: दोनों लोगों की इच्छा ज़रूरी है

विवाह के लिए ब्रिटेन का बुनियादी नियम सीधा है: दोनों लोगों को पूरी तरह और अपनी मर्ज़ी से इसके लिए सहमत होना चाहिए।

• अरेंज्ड मैरिज (arranged marriage) वह है जिसमें परिवार रिश्ता सुझाते और तय करते हैं, लेकिन दोनों लोग शादी के लिए सहमत होते हैं। ब्रिटेन में यह स्वीकार्य है।
• जबरन विवाह (forced marriage) वह है जिसमें एक या दोनों लोग सहमत नहीं हुए हैं, या सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं। किसी को शादी के लिए मजबूर करना एक आपराधिक अपराध है।

अदालतें उन लोगों की रक्षा के लिए जबरन विवाह सुरक्षा आदेश (Forced Marriage Protection Orders) जारी कर सकती हैं जिन्हें शादी के लिए मजबूर किए जाने का ख़तरा है, या जो पहले से जबरन विवाह में हैं। वह व्यक्ति ख़ुद, या उसकी ओर से कोई और, आवेदन कर सकता है।

अध्याय का सारांश

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