1832–1867

वोट का अधिकार: कुछ अमीर पुरुषों से ज़्यादा लोगों तक

औद्योगिक क्रांति ने शहरों को लोगों से भर दिया था, लेकिन कौन वोट दे सकता है, इसके नियम सौ साल में लगभग नहीं बदले थे। 18वीं सदी में सिर्फ़ वे पुरुष वोट दे सकते थे जिनके पास एक तय मात्रा में संपत्ति थी, और महिलाएँ बिल्कुल वोट नहीं दे सकती थीं। कुछ चुनाव क्षेत्रों पर किसी एक अमीर परिवार का क़ब्ज़ा था; इन्हें पॉकेट बरो (pocket boroughs) कहा जाता था। कुछ में लगभग कोई मतदाता ही नहीं था; ये रॉटन बरो (rotten boroughs) थे।

औद्योगिक शहरों का मध्यम वर्ग ज़्यादा ताक़तवर हुआ और राजनीति में ज़्यादा भागीदारी की माँग करने लगा। 1832 के रिफ़ॉर्म ऐक्ट (Reform Act) ने वोट देने वालों की संख्या बहुत बढ़ा दी। इसने पुराने पॉकेट और रॉटन बरो ख़त्म किए और संसद में कस्बों और शहरों को ज़्यादा सीटें दीं। तब से राजनीतिक ताक़त हमेशा के लिए गाँवों से शहरों की ओर चली गई। लेकिन वोट का अधिकार अब भी संपत्ति पर निर्भर था, इसलिए मज़दूर वर्ग के लोग अब भी वोट नहीं दे सकते थे।

चार्टिस्ट्स (Chartists) ने मज़दूर वर्ग और संपत्ति न रखने वाले दूसरे लोगों के लिए वोट का अधिकार माँगते हुए संसद में याचिकाएँ दीं। शुरू में वे नाकाम लगे, लेकिन 1867 में एक और रिफ़ॉर्म ऐक्ट ने शहरों को ज़्यादा सीटें दीं और वोट देने के लिए ज़रूरी संपत्ति की सीमा घटा दी। फिर भी ज़्यादातर पुरुषों को वोट का अधिकार नहीं था, और कोई भी महिला वोट नहीं दे सकती थी।

जैसे-जैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ी, नेताओं को समझ आया कि उन्हें लोगों का भरोसा जीतना होगा, और राजनीतिक दल आम मतदाताओं तक पहुँचने के लिए संगठित होने लगे। सार्वभौमिक मताधिकार (Universal suffrage), यानी हर वयस्क पुरुष और महिला का वोट देने का अधिकार, 20वीं सदी में जाकर ही मिला। महिलाओं ने क़दम-दर-क़दम वोट का अधिकार कैसे पाया, यह जानने के लिए देखें महिलाओं को वोट: 1918 और 1928।

युग की विषय-सूची: 1800 – 1900